बिगत १४ बर्ष देखि जनप्रतिनिधि बिहिन र झन्डै २ दशक यता देशमा हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको प्रसंग फेरि यति बेला देशमा सतहीमा देखिएको छ। नयाँ संविधानले राज्यशक्तिलाई बिकेन्द्रीकरण मार्फत जनताको घरदैलोमा पुर्याउने गरि खडा गरिएका सरकारका तीन संरचना अन्तर्गत सबै भन्दा तल्लो तहमा जनतामार्फत निर्वाचित हुने जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित हुने निकायलाई स्थानीय तह सरकारको परिकल्पना गरेको छ। संविधान बमोजिम सरकारले गठन गरेको स्थानीय तहको पुनर्संरचना समितिले समेत ७१९ वटा स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण सहित त्यसको नाम र केन्द्रको सिफारिस गरि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ तर उक्त स्वायत्त निकाय द्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा समेत हालसम्म राजनीतिक सहमती जुट्न सकेको छैन त्यसैमा सहमति खोज्न राजनीतिक नेतृत्व प्रयासरत छ भने उता संसदबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कानून हरु पारित भईसकेका छन् भने केही अन्य आवश्यकीय कानून विधेयकका रुपमा संसदका विभिन्न बिषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन् जसमा राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयकमा हाल सम्म पनि थ्रेसहोल्डको बिषय टुङ्गो लागिसकेको छैन भने यो अंझ पेचिलो बन्दै गईरहेको छ। यद्यपि सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेर मुलुक निर्वाचनमा अगाडी बढ्न मार्गप्रसस्त भईसकेको छ निर्वाचन सम्बन्धि कानून पारित भए संगै तर मुख्य रुपमा राजनीतिक बृत्त अंझै पनि त्यसका लागि तयार भईसकेको छैन भन्ने विभिन्न घटनाक्रमबाट स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
अबको एक बर्ष भित्र तिनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हामी संग छ त्यसैले अब समयको पावन्दीको कारण हामी जतिसक्यो त्यति द्रुत गतिमा अगाडी बढ्न पर्ने देखिन्छ तर राजनीतिक दलका पछिल्ला ब्यबहार बाट आफ्नो बिश्वसनियता गुमाईसकेका दलका हालका गतिविधिले समेत कतै निर्वाचन नगरिकन फेरि उहीँ म्याद बढाउंदै मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने त होइनन् भन्ने आशंका समेत जनमानसमा ब्याप्त छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभई राष्ट्रिय सभा गठन हुन नसक्ने र त्यो नभई संघीय संसद पूर्ण नहुने त्यो संगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति समेत निर्वाचित नहुने भएकाले यसपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले पनि निर्वाचन हुने र त्यसमा केही संकेत देखिएकाले देश निर्वाचन उन्मुख पनि भएको देख्न सकिन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन यसमा जनप्रतिनिधि नहुंदाको अवस्था र मुलुकले भोग्नु परिरहेको चुनौती बारे केही उल्लेख गरौं।
हाल स्थानीय निकायमा सरकारद्वारा बिनियोजित र विविध क्षेत्रबाट आफैले आर्जन गरेको राजस्व त्यस्तै त्यही संयत्रमार्फत खर्च गर्ने गरि सांसद विकास कोषमार्फत छुट्याइएको ठूलो बजेट छ जसको बिनियोजन , सही परिचालन र त्यसको कार्यान्वयनमा जनताको म्यान्डेड बिना पार्टीगत भागबन्डा र कमजोर प्रशासनिक निकायमा हुने तैं चुप मै चुपको संस्कार सबैभन्दा बाधक छ बिकासमा। जसको पुष्टि विभिन्न घटनाक्रमले देखाउंछ जहाँ खोलानै नभएको क्षेत्रमा पुल बनाएको योजना त्यस्तै ठूलो रकम पार्टीकार्यालय र कार्यकर्ता रिझाउन खर्चेको देखिन्छ जून कति सम्मको गैरजिम्मेवार र दुरुपयोग छ।
कुनै पनि ब्यबस्था अमूर्त हुंदैन यसलाई निरन्तरको प्रयोग र अभ्यास बाट मजबुत बनाउंदै जाने हो त्यसैले लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनले बलियो बनाउंछ जहाँ जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत आफ्नो हक अधिकारको अभ्यास र प्रयोग समेत गर्न पाउँछन् तर दुई पटक भएको संविधानसभालाई बिशेष परिस्थितिका विशिष्ट निर्वाचनको दर्जा दिने हो भने आवधिक निर्वाचन २०५६ यता हुन सकेको छैन। हाल सम्म २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र २०५४ मा भएको स्थानीयनिकायको निर्वाचन नै हाल सम्मको अन्तिम आवधिक निर्वाचन हुन ।लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनहरु द्वारा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने आम नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो तर लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने स्थानीयनिकायको निर्वाचन नेपालमा बि.स. २०५४ साल यता हुन सकेको छैन। २०५४ साल यता जन्मेको नागरिक आज बालिग भईसकेको छ भने त्यो समयमा १८ बर्ष पुग्न केही समय मात्रै बाँकी रहेको नागरिक आज करिव ३५/३६ बर्ष भईसकेको छ यसले के देखाउंछ भने जनताको अधिकार माथी नै राजनीतिक कुठाराघात भएको छ।स्थानीय निकाय लामो समय देखि जनप्रतिनिधि बिहिन हुंदा जनता र सरकार बिचको दूरी बढ्दै गएको छ भने लोकतन्त्रका मूलभूत पक्ष सुशासन , पारदर्शिता र जवाफदेहीता समेत जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय निर्वाचन नहुंदाको परिणाम कर्मचारी तन्त्र हावी बन्दै गइरहेको छ , सिमित कार्यक्षेत्राधिकार , जनताको वास्तविक चाहना धरातलीय यथार्थताको अभाव , म्यान्डेट विनाको सरकारी कर्मचारी संगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ठाउँमा आज अस्थायी रुपमा खडा गरिएको दलीय संयत्रको छाडापनको पराकाष्ठा छ स्थानीय निकायमा त्यस्तै तल्लो तहको जनता संग सरकारलाई जोड्न संयत्र पुर्णतया भताभुंग भएको छ जसको परिणाम भुकम्प पिडित क्षेत्रमा जनतालाई राहत वितरणमा ढिलाई र त्यहाँ भएको राजनीतिकरण लाई लिन सकिन्छ। कुनै पनि राज्यको भौतिक संरचना विकासमा बजेट मार्फत बिनियोजन गर्ने पुँजीगत विकास खर्च महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनताको कर , वैदेशिक ॠण र अनुदान बाट प्राप्त रकम विकास खर्चमा छुट्ट्याईएको हुन्छ जसको परिचालन स्थानीय निकाय बाट हुने गर्छ जनताको सहभागीतामा आधारित विकास नै सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ जवाफदेहीता सहित तर स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि बिहिन हुंदा त्यस्तो हुन सकेको छैन । एक चौथाई बजेट जहिल्यै खर्च नभई राज्यकोषमा थन्किने , निम्नस्तरको सामाग्री बाट थोरै मात्र रकमको सदुपयोग भई बनेका जवाफदेहीता बिहिन कमजोर भौतिक संरचना , ठूलो मात्राको रकम दुरुपयोगको कारण पनि आज तल्लो तहका जनताले रोजगारी समेत पाउन सकेका छैनन् भने देशको नितिनियम बनाउने माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायको कुलो , सडक , पुल जस्ता स-साना आयोजनामा अल्झिएर बसेका छन्। माथीका यो विविध समस्या समाधानका लागि समेत स्थानीय तहको निर्वाचन आजको आवश्यकता हो। आज स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुंदाको पीडा सरकारबाट आफ्नै घरदैलोमा सेवा लिने सेवाग्राहीलाई भन्दा अरु कसलाई होला आज सामान्य देखि सामान्य कामका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकाय कर्मचारी गाविस सचिवलाई खोज्न ठूलो समय र आर्थिक खर्चेर सदरमुकाम सम्म आईपुग्नु परेको छ जून लोकतान्त्रिक राज्यमा बिकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गर्नेका लागि कति ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
२०५९ साल जेठ/असारमा हुनु पर्ने आवधिक तेस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचन उक्त समयमा देशको प्रतिकूल अवस्थाका कारण हुन सकेन त्यसपछी वि.स. २०६० साल यता आजको १३ बर्ष सम्म करिव दर्जन पटक स्थानीय चुनाव अबको ६ महिना/बर्ष दिन भित्र गर्ने भन्दै भाका सारे सो बिचमा एकपटक राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा भएको नगरपालिका निर्वाचनमा राजावादी बाहेक अन्य दलले बहिष्कार गर्दा २०% मात्र मतदान भयो जून अवैधानिक पनि थियो जस्लाई दोश्रो जनआन्दोलन पछि बनेको सरकारले त्यसलाई खारेज पनि गर्यो । संविधानसभाको निर्वाचनमा ०६ महिना भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणापत्रका साथ जनतामा गरेको प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न सकेनन् र जनताका माझमा नैतिक पतन भए। एकपटक सर्बोच्च अदालतले समेत स्थानीय निकायको चुनाव प्रतिकूल माहोल बनाएर गर्नु भनी सरकारको नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेशको समेत उल्लंघन भयो। जारी भएको नयाँ संविधान बमोजिम संक्रमणकालीन प्रावधान अनुसार साविकको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्ने प्रावधान यथावत राख्दै नयाँ संविधानको प्रावधानमा स्थानीयतहको निर्वाचनको ब्यबस्था गरेको छ त्यसको क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि सरकारले संविधान बमोजिम नै गठन भएको प्राविधिक सम्मिलित आयोगलाई समेत कार्य गर्न नदिई पटक पटक नयाँ नयाँ कार्यदिशा दिएर अल्मल्याउने कार्य भईरहेको छ भने जतै अवरोध कायम नै छ।
हामीले दावी गरे झैँ ठुला ठुला क्रान्तिका बाट उपलब्ध भएको नयाँ संविधानमा सम्पूर्ण बिगत र इतिहासलाई धिक्कारी आजको सर्बोत्कृष्ट नयाँ ब्यबस्थाको डम्फु बजाईरहेका छौँ तर सत्यतालाई अगाडी ल्यायौं भने धिक्कारेको त्यहीँ सामन्ती इतिहासले गिज्याईरहेछ हाम्रो बर्तमान सर्बोत्कृष्ट ब्यबस्था लाई राणा शासनका दौरान २००४ सालको वैधानिक कानून त्यस्तै २००७ को प्रजातन्त्र पछि २०१५ सालको आमनिर्वाचन नभए सम्मको अतिप्रतिकुल र आजको शब्दमा भन्दा संक्रमणकालीन समयमा त्यस्तै पंचायतका दौरान समेत जनताले स्थानीय स्तरमा आफ्नो स्थानीय सरकार मतदान मार्फत चुनेका थिए भलै त्यो ब्यबस्थामा ती निकाय कति स्वात्तय थिए त्यो बेग्लै बहसको बिषय होला तर जनतालाई राज्यले त्यो अधिकार दिएको थियो छिनेको थिएन तर दुर्भाग्य आजको सर्बोत्कृष्ट ब्यबस्थामा छिनियो जसका कारण राज्य र नागरिकले भोगेको नोक्सानीको सायदै कुनै हर्जना होला?
जसरी भए पनि आफू अनकूल निर्वाचन परिणाम हात पार्न जित्नै पर्ने मानसिकता राजनीतिक दलमा भएकोले आफ्नो पक्षमा जनमत देख्नै सक्दैनन् र त्यसको जोखिम कसैले उठाउनै मान्दैनन् अब सहमतीको कुरा गर्ने हो भने त सहमतीको लागि अन्तरास्ट्रिय प्रसिद्धि हासिल गरिसकेका छन् दलले। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि बिहिन हुंदा त्यहाँ खडा भएको दलीय संयत्रमा भएको दलको मनोमानी र साना नाम मात्रका दलका समेत प्रतिनिधि अहिले भएकाले पनि आफ्नो अस्तीत्व बचाएर त्यहाँ राज गरिरहेकाले आफ्नो उपस्थिति घट्ने गरि निर्वाचन गर्न कोही तयार छैनन्। स्थानीय निकाय भाषण भन्दा पनि काम गरेर जनतालाई घरदैलोमा सेवा दिने ठाउँ हो त्यहाँ काम गर्नको लागि राजनीतिक बन्दी बनाउने दलीय प्रतिष्पर्धा भन्दा पनि निर्दलीय रुपमा निर्वाचनमा जांदा स्थानीय सद्भाव समेत राजनीतिकरण हन पाउंदैन यसले एकता अझ बढाउने काम गर्छ स्थानीय जनताका बिचमा त्यसो त स्वतन्त्र रहनु पर्ने पत्रकारिता र बार एसोसिएसन देखि स-साना प्राईभेट क्षेत्रमा समेत दलीय प्यानल बनाएर प्रतिष्पर्धा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दललाई यस्तो भन्दा पाच्य नहोला तर हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको हदैसम्मको राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्न यसको टड्कारो आवश्यकता भईसकेको छ।
हाल सम्म निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने भएकाले पनि राजनीतिक दल बलिया भएका छन् जसका कारण उनीहरु स्थानीय निकायलाई सजिलै बन्दी बनाईरहेका छन् तर यसपटक निर्वाचन कानुन मार्फत आयोगले नै मिती तोक्ने प्रावधानको माग गरेको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले उक्त अधिकार सरकार संगै सुरक्षित राखी निर्वाचन आयोग संगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्ने प्रावधान यथावत नै राख्यो। स्थानीय निकाय सहितका निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आफूलाई बलियो बनाउन विभिन्न प्रावधान हरु राखेर धेरै पहिले संसदमा पठाएको भए पनि पारितका क्रममा आयोगलाई बलियो बनाउने प्रावधान कटौती गरि आयोगलाई पहिले जस्तै सरकार संगै भर पर्ने बनाईयो संविधानत: स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग भए पनि अझै निर्वाचनका लागि सरकार संगै भर पर्ने प्रावधानले समयमै निर्वाचन नहुने आशंकाका बिच कानूनले नै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि नै निर्वाचम गरिसक्नु पर्ने कानूनी ब्यबस्थाले जनप्रतिनिधि निरन्तर रहने भन्ने सुनिश्चित त गरेको छ तर अब यसलाई प्रयोग र अभ्यास मार्फत सिद्ध गर्न बाँकी नै छ।
हरेक निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले नै तोक्न पाउने प्रावधान भएको भए आज सम्म निर्वाचनको मिति घोषणा भएर मुलुक निर्वाचनमा होमिएको हुन्थ्यो होला तर संविधान जारी भईसकेको आजको परिस्थितिमा लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन त्यस्तो ऎनमा नै आवधिक निर्वाचनको निश्चित मिति तोक्ने हो भने राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्न पाउंदैनथिए त्यस्तै अर्को मुख्य पक्ष निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण अधिकार दिए आफै सरकारमा रहेर मात्र निर्वाचन गराउनुपर्दछ भन्ने मनोदशा सदा सदाका लागि अन्त्य हुने थियो र जनताको अधिकार झन् सुरक्षीत र निर्वाचन निष्पक्ष हुने थियो। निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्ने प्रावधान (NOTA) None of the above को प्रावधान आयोगले मस्यौदा गरेर संसदमा पठाएको भए पनि त्यसलाई हटाईयो जून अत्यन्तै निन्दनीय छ त्यसबाट जनताको हक सहित यस अघि सर्बोच्च अदालतले आगामी निर्वाचन मार्फत जनतालाई उक्त अधिकार दिनु भन्ने आदेशको समेत उल्लंघन भएको छ यो समग्र विधिको शासनकै ठाडो उल्लंघन हो यसको साथै अर्को पनि हामीले लोकतन्त्रमा आफैले चुनेको प्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसके वा अनियमितता गरे उस्लाई फिर्ता बोलाउन सक्ने गरि Right to Recall को अधिकार समेत मागका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्दछ जसले लोकतन्त्र लाई अझ मजबुत बनाउनेछ। तत्काल राजनीतिक सहमती गरि सरकारले समयसीमा भित्रै निर्वाचन गरि लोकतन्त्रलाई फल्ने फुल्ने मौका प्रदान गरून्।
