- सन्तोष खडेरी
छिमेकी देश भारतमा सन् २०१४ मे २६ का दिन भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट स्पष्ट बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री पदका सपथ लिएका नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले शुरुमा नै आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख लाई उपस्थित गराई आफ्नो बिदेश नितीमा छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिए।सबैको साथ सबैको बिकासलाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाले पछि बिदेशनितीमा समेत बदलाव गर्दै छिमेकी पहिलाको अवधारणा लिए जसलाई भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दर कुमार गुजरालको छिमेक पहिला अवधारणाको बिदेशनीति 'गुजराल डक्ट्रीन' कै निरन्तरताका रुपमा हेरियो तर मोदीको नीति पहिलो बर्ष सकारात्मक देखिए पनि पछिल्ला बर्ष भने छिमेकीको हकमा ब्यबहारत: ठिक बिपरित देखिए भुटान बाहेकका अन्य छिमेकीका हकमा तर यति बेला मोदी सरकारले करिव ३ बर्षको कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा भारतको राजनीतिमा नै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने नेपालको सीमावर्ती दुई ठुला राज्य उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेपछी त्यस्तै अन्य प्रदेशमा समेत बलियो उपस्थिति जनाए पछि मोदीको कार्यकालले सन् २०१९ पछि पनि निरंतरता पाउने निश्चित प्राय छ । यस्तैमा उनले 'कोर्स करेक्सन' गरि छिमेक नितीमा बद्लाव लिन सक्छन् भन्ने आंकलन गर्न थालिएको छ। पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनले तल्लो सदनमा मात्र निश्चित गरेको दुई तिहाई बहुमत अहिले सम्म आईपुग्दा उनले माथील्लो सदनमा समेत आफ्नो उपस्थिति मजबुत गरि राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपती सम्म तय गर्ने हैसियत सम्म पुगेका छन् भने उत्तरप्रदेशमा त प्रखर हिन्दुत्ववादी सन्यासीलाई सिंहासन सम्म पुर्याईसकेका छन् । पछिल्लो पटक बिहार निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक लाभ हासिलका लागि नेपाल माथी नाकावन्दी थोपर्दा त्यसबाट पराजय भोगे भने अहिले नेपाल संगको सम्बन्ध सामान्यिकरण हुंदाको परिस्थितिमा दुई राज्यमा जित हासिल गरे यसबाट नेपाल संगको सम्बन्ध प्रतिकूल भन्दा पनि अनकूल हुँदा आफूलाई लाभ हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको भान हुन्छ। बिहार निर्वाचनमा नेपाल माथी नाकावन्दी थोपरी मधेसी समुदायलाई अधिकार दिइलाईदिने गरि बिहारमा रहेका नेपाली संग सम्बन्धित नागरिकलाई आश्वासन सहित नेपालको जलश्रोतले विहारको बिकास गर्ने सपना नदेखाएका होइनन् तर उनको त्यो कार्ड पूर्ण बिफल भए पछि उत्तरप्रदेशको निर्वाचनमा त्यहाँ बिजुलीको आश्वासन दिए पनि नेपालको नाम लिएनन् तर पनि पछिल्लो समय गोण्डामा भएको रेल दुर्घटनामा आतंककारी संलग्न जसले नेपालमा आश्रय लिएको भन्न सम्म भ्याए पनि त्यहाँको राजनीतिमा नेपाल कार्ड बिहारको जसरी प्रयोग गरेनन।
नेपालले जारी गरेको संविधानको असन्तुष्टि लाई लिएर एकातर्फ नाकावन्दी त अर्को तर्फ बेलायत , युरोपियन युनियन संगको संयुक्त बक्तब्य त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवअधिकारको मुद्दालाई अगाडी सरि नेपाललाई अन्तरास्ट्रिय मंचमा घेर्न लागिनपरेका होइनन् यसबाट नेपाल गल्नुको साटो उल्टै प्रवासमा रहेका नेपालीले त्यहाँ स्थित भारतीय दूतावास र मोदी पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा मोदी विरुद्ध नाराबाजी समेत गरे यसबाट उनलाई प्रतिफलको साटो आफ्नै मुलुक भित्र पनि नागरिक र राजनीतिक तहबाट तीव्र विरोध भए पछि अघोषित रुपमै लगाएको नाकावन्दी अघोषित रुपमा अन्त्य गर्दै लामो समय पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो सहित अत्यन्तै सम्मानित रुपमा के.पि. ओलीलाई न्यानो स्वागत गर्दै सम्बन्ध सुधारको शुरुआत गरे। भारतले नेपालको संविधान प्रतिको असन्तुष्टि प्रति प्रत्यक्ष दवाव दिन छाडे पनि कुटनैतिक दवाव दिन छाडेन त्यो के.पि. वलीको भारत यात्रा , बर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत यात्रा होस् या गत नोभेम्बरमा सम्पन्न भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका क्रममा होस् भारतले त्यो कुटनैतिक दवाव लगातार जारी राख्यो त्यहाँ गएका दुबै नेपालका प्रधानमन्त्री होउन् या अन्य बिशिस्ट पदाधिकारी सबैले संविधानमा असन्तुष्टि स्वीकार गर्दै संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने बाचा त्यहाँ पुगेर गरे पनि हाल सम्म त्यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन। भारतले संविधानमा आफू अनकूलको संशोधन मधेसी दलको भावना मार्फत खोजेको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै भारत रिझाउन नेपालका राजनीतिक दल तछाडमछाड गर्दैछन् तर हुन सकेको छैन त्यसमा भारत र जनता दुबैको जस आफूले लिने र त्यसको फाईदा आफूले उठाउने ध्याउन्नमा लागेकाले यसको निकास निस्कन सकेको छैन।
नेपालको संविधान जारी हुंदाको बखत देखि हाल सम्म पुनः प्रशासनिक मातहतमा छोडेको नेपाल नीति प्रधानमन्त्री भएर नेपालको दुई पटक भ्रमण र भुकम्पको समयमा गरेको सहयोगको जस्तो आफ्नै राजनीतिक मातहतमा ल्यान सक्छन् भनि भारतीय राजनीतिक बिश्लेषकहरुले समेत पछिल्लो विधानसभाको परिणाम पछि लगातार गर्दै आईरहेका छन् उक्त बिष्लेष्णले समेत त्यो अवस्था देखाउँछ। मोदीले नेपाल संगको सम्बन्ध सुधार गर्न लागेको सन्देश नेपाल बाट जाने हरेक तल्लो उपल्लो राजनीतिक शक्ति लाई लगातार भेट दिईरहेका छन् त्यसबाट झल्कन्छ जून पछिल्लो समय प्रती आतंकवाद सम्मेलनम भाग लिन दिल्ली पुगेका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधी संग पनि भेट गरेर घोषणा भएको स्थानिय तहको निर्वाचन त्यसै संवैधानिक समयसीमा भित्र तिनै तहको निर्वाचन गर्न सक्ने बारे चासो लिए तर आफ्नो स्वार्थ सबैलाई समेटेर निर्वाचन गर्न समेत भने जसको अर्थ हो मधेसको समस्या समाधान गर्नु। देश भित्र सबैको सहमती भए बाह्य चासो नजरअन्दाज समेत गर्न सकिन्थ्यो तर भित्रैको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ त्यसलाई कसरी कुन माध्यम बाट गर्ने त्यसको बल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको कोर्टमा छ। नेपाल भारत सम्बन्धको सबैभन्दा गम्भीर संकट बिश्वासको बढ्दो खाडल हो त्यसलाई पूरा भर्न दुबै छिमेकी राजनितिक नेतृत्वकै पहलकदमी आजको आवश्यकता हो।
प्रधानमन्त्री भए लगत्तै आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा छिमेक राख्दै पहिलो बिदेश भ्रमण छिमेकी देश भुटान बाट आरम्भ गरे साथै सरकारको समेत यसमा भूमीका देखियो लामो समय देखि रोकिएका बिदेशमन्त्री स्तरका बैठकलाई शुचारु गर्दै बैठकमा भाग लिन मोदी सरकारकी बिदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजले सकृयता देखाईन सरकार गठनको १०० दिन भित्रै आफ्ना सबै भन्दा नजिकका छिमेकी भुटान र नेपालको समेत भ्रमण भयो। भारतको भुटान संगको सम्बन्धमा भारत सधैं हावी र भुटान पनि हो मा हो मिलाउने भएकाले हाल सम्म सन्तुलन देखिए पनि अबको नयाँ पुस्ता भुटानीमा यसमा बदलावको संकेत देखिन थालेको छ। सन् १९९७ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दर कुमार गुजरालको भ्रमणको १७ बर्ष पछि नेपाल भ्रमण गर्ने मोदी पहिलो प्रधानमन्त्री बने यसबाट उनको छिमेकी संगको सम्बन्धमा देखिएको तदारुकता बाट नेपाली समेत सबै प्रभावित भए भने सम्बन्धमा नयाँ उचाई लिएको बिश्वास भयो साथै उनले नेपाललाई ठूलो सहयोग सहायता समेत दिए। नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संबिधान सभामा कुनै गैर नेपालीले सम्बोधन गरे त्यो पनि नेपालीमा उनको भाषण सुनेर त्यहाँ रहेका सभाषदले समेत गड्गडाहत ताली बजाए जून निकै नौलो परिस्थिति थियो। मोदी प्रधानमन्त्री भए लगत्तै नेपाल संगको सम्बन्धले नयाँ उचाई लिने भारतले अब नेपाललाई कर्मचारी तन्त्र बाट नभई सिधै राजनीतिक आँखाले हेर्ने बहस शुरु भईसकेको नेपालमा मोदीको भ्रमण र सम्बोधनले मोदीको जयजयकार शुरु भयो नेपालीले गरेको अतिथि स्वागत संगै सम्बन्ध सुधार संगै नेपाल/नेपाली भारत मैत्री भएको अनुभव लिएर फर्किए। उता भारतमा समेत मोदीको नेपाल संगै छिमेकी नितीको बहस तेज भयो र मोदीले त्यस्को जस् लिए भने यता नेपालमा समेत नेपाल र भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेर कर्मचारी तन्त्र बाट मुक्ती पाएको नयाँ आशा जागृत भयो। मोदी फर्किएको केही महिना पछाडी नै लगत्तै नेपालमा सार्क शिखर सम्मेलन भयो जसमा भाग लिन मोदी फेरि नेपाल आए तर उनको इच्छा अनुसार नै निर्धारण गरिएको लुम्बिनी र जनकपुर भ्रमण रद्द भयो जसमा नेपाल पक्षको ब्यबस्थापन कमजोरी सहित उनको व्यबहार र संबिधान लेखनमा दिएको बक्तब्यले केही चिसोपन देखियो। त्यसको केही समय पछि नेपालमा गएको भूकपमा केही घण्टा भित्रै राहत र सहायता पुर्याएका मोदीले त्यस पछि भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा समेत बिदेश मन्त्री उपस्थित भएर ठूलो सहयोग राशी दिने घोषणा भयो यसबाट समेत मोदीको बिदेश नीति र भारतको बिपत्त ब्यबस्थापनको सक्षमताको चर्चा चले पनि भूकम्पको समयमा भारतीय मिडियाको व्यबहार बाट नेपाली रुष्ट भए पनि सम्बन्ध राम्रो देखिन्थ्यो। नेपालले नयाँ संविधान लेखन र घोषणाको बिषयलाइ लिएर रुष्ट भारतले नाकावन्दी सहित अन्तरास्ट्रिय मंचमा नेपाल विरुद्ध समर्थन जुटाउने कदम चाल्यो जसबाट सम्बन्धमा अत्यन्तै चिसोपना आयो।
निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीले नाकावन्दीका समयमा लिएको अडान त्यसपछी उनले गरेको भारत भ्रमणबाट समेत सम्बन्ध सुध्रन सकेन अंझ ओलीको चीन पुगेर भारतले नेपालको कमजोर कडिका रुपमा नेपाल विरुद्ध चाल्ने पारवहन कडिलाई चीन संगको पारवहन सहितका कैंयन महत्त्वपूर्ण सम्झौताले बिराम लगाएको भारतको बिकल्पमा चीन र नेपाल पूर्ण चीनको पोल्टामा पारेको भ्रम शृजना भएपछी ओली सरकारको बहिर्गमन एक मात्र बिकल्प सोंचेर अर्को समिकरणको तयारीमा जुट्यो यति बेला ओली सरकारलाई बिस्थापित गरि आफ्नो रोजाईको प्रचण्ड सरकार नेपालमा स्थापित गर्न सफल त भयो तर पनि यो सरकार बाट भारतले मनशान्तिको अनुभव गरे पनि यसबाट मधेस समस्या समाधानको नाममा लुकेको आफ्नो स्वार्थको प्रतिफल पाउन सकेको छैन । सम्बन्ध सुधारका प्रयासहरु दुईतर्फी भ्रमण बाट समेत भईरहेका छन् नेपालले आयोजना गरेका दुई अलग अलग सम्मेलनमा भाग लिन दुई केन्द्रिय प्रभावशाली र मोदी निकट मन्त्रीहरु क्रमशः अरुण जेट्ली र सुरेश प्रभु समेत नेपाल आए , करिव दुई दशक पछि भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो जसको स्वागत गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक समेत दिई उच्च प्राथमिकता दियो त्यस्तै नेपालको राष्ट्रपतिको आसन्नभारत भ्रमण समेत तय भईसकेको छ।
उच्चस्तरीय भ्रमण र संवाद निरन्तर छ त्यस्तै भारत(मोदी) सरकार र नेपाल सरकारले नेपाल-भारत सन्धी पुनरावलोकन गर्न भन्दै दुबै पक्षका बिज्ञहरुको प्रबुद्ध समूह गठन गरेर नयाँ सम्बन्धको अपेक्षा गरिए पनि नेपालीहरुको भावनाको सम्मान गर्ने बिदेश नीति अख्तियार गर्न भारत सधैव चुकेको छ यो मोदीको हकमा पनि कायमै देखियो यो एक नेपाली हुनुका नाताले पंक्तिकारको मूल्यांकन हो तर निर्णायक हैसियमा उनको महत्त्वपूर्ण उपस्तिथि , मोदी ब्याक्तित्व र उनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लोकप्रियताका बाबजुद पनि आजका दिनमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाई दिन नसक्ने हो भने भोलीका दिनमा कतै सम्भव हुने छैन जून असम्भव प्राय छ। भारतले छिमेकीका आन्तरिक मामिलामा गर्दै आईरहेको हस्तक्षेप नै उसका लागि आज प्रत्युत्पादक हुंदैछ सायद यो उस्ले राम्रो संग बुझेको हुन पर्छ यी सबका बाबजूद पनि भारतले यदि छिमेकमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन भने नेपालमा समेत भारतविरोधी भावना दिनानुदिन बढ्दै जानेछ जसले निकट भबिष्यमा भयावह रुप लिनेछ त्यसैले नेपालले समेत सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई नियाली राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेपलाई रोकि समान सम्बन्ध स्थापित गर्नलाई आफ्नो आन्तरिक स्वार्थका लागि भारतको शरण लिने प्रथा सदासदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ। दुबै छिमेक संग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दा कसैले प्रश्न उठाए त्यसको जवाफ दिने क्षमता सहित २१औं शताब्दीका आर्थिक रुपमा उदाउँदा महाशक्ति छिमेकी भारत र चीन बाट नेपालले फाईदा लिई आफ्नो समृद्धि हासिल गर्नु पर्दछ।
माथीका यी सबै घटनाक्रम र विश्लेषण बाट भारत नेपाल सहितका अन्य छिमेकी पाकिस्तान , बंगलादेश संग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ मोदीले 'कोर्स करेक्सन' गरि प्रधानमन्त्रीको शुरूवाती दिनमा पुग्न खोजेको प्रष्ट छ तर नेपाल मामिलामा भने भारतमा कट्टर हिन्दुत्वको वकालत गर्ने त्यस्तै धार्मिक प्रवृत्तिका मोदी सहित उनको पार्टी भाजपाको उदय संगै नेपालको सीमावर्ती ठूलो भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशमा समेत ' हिन्दुराष्ट्र नेपाल' पुस्तकका लेखक त्यस्तै संसारमै एक हिन्दुराज्य नेपाल देख्न चाहने ब्यक्ती जसको नेपालको हिन्दुराज्य र राजसंस्थाको वकालत गर्ने संग घनिष्ट सम्बन्ध छ जसका कारण नेपालमा धर्मले प्रभाव पार्ने निस्चित छ। हुनत: भारतका धार्मिक पार्टी संग सम्बन्धित या धार्मिक हिन्दुत्ववादी नेताहरुले हिन्दुराज्य बनाउन चाहेको अभिव्यक्ति खुल्लमखुल्ला दिन्छन् । भारतीय बिदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले समेत एकपटक सार्वजनिक रुपमा नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार पशुपतिनाथको दर्शन र पुजा गर्नुको संकेत सबैलाई बुझ्न अनुरोध गरिकी थिईन तर राजसंस्था र हिन्दुराज्य आफ्नो सरकारको माग कदापि नरहेको उनले नाकावन्दी बारे पछिल्लो बर्ष त्यहाँको उपल्लो संसदमा गरिएको बहसमा नकारिन तर पनि बर्तमान भारतीय सरकार र संस्थापनको नेपालनिती माथी हिन्दुत्व प्रभाव पक्कै पर्छ। जारी संविधान मार्फत धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको नेपाल र नेपालीले नेपालको दीर्घकालीन हितलाई हेरि हिन्दुत्वको कारण मुलुकको अग्रगमन र मजबुत छिमेक सम्बन्धलाई बन्धक बनाउनु हुंदैन।
प्रतिक्रियाका लागि :- khaderisantosh@gmail.com
